Chhattisgarh Electricity News: छत्तीसगढ़ सरकार 1 अगस्त 2026 से सभी सरकारी कार्यालयों में प्रीपेड बिजली बिलिंग सिस्टम लागू करने जा रही है. नई व्यवस्था के तहत विभागों को बिजली उपयोग से पहले रिचार्ज कराना होगा. सरकार ने यह कदम बढ़ते बिजली बकाये को कम करने और ऊर्जा प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए उठाया है. समय पर भुगतान नहीं करने वाले विभागों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में पहले पैसा फिर बिजली, मोबाइल की तरह कराना होगा रिचार्ज, जानिए कैसे लागू होगी व्यवस्था?
