मोबाइल की तहर रिजार्च कराने पर ही आएगी लाइट, अब छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तरों पर नहीं रहेगा बिल बकाया

Chhattisgarh Prepaid Electricity: छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों में बिजली बिल के 4000 करोड़ रुपये के बकाये को खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. प्रदेश के करीब डेढ़ लाख सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली सिस्टम लागू होगा. अब विभागों को पहले रिचार्ज कराना होगा, तभी दफ्तरों की लाइट जलेगी.